ਡੀਏ, ਡੀਆਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ) ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2011 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਾਂ, 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੱਤਿਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।