ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਸ੍ਰੀ ਗੂਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡੀਐਸਪੀ (ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 11,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300,000 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 27 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਗਤ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹380 ਕਰੋੜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹170 ਕਰੋੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹35.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਕੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।