ਬਜਟ ਅੱਜ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ;ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਚੋਣ ’ਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ’ਤੇ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਭਾਵ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ 73.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਦ ਹੈ ਜਦ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ-2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ 4800 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।