ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ; ਕਿਹਾ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਤਾਬੂਤ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸ਼ਿਸਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।