ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ) ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਜੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਮਾਰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਇ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਵੈਸ਼ਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ (ਕਵੈਸ਼) ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-3 ਸਥਿਤ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।