PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: 15 ਜੂਨ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ GPF ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐੱਫ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਬਦਲ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐੱਫ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 15 ਜੂਨ, 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ’। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1992 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਹਾਕ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ 15 ਜੂਨ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਤਹਿਤ ‘ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਦਲ ਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐੱਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਸੀਪੀਐੱਫ) ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਉਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।