ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋਧਿਆ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਪ ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਫਿਟਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਈਟੀਆਈ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, 13 ਮਈ 1969 ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਬਕਾ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।