ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੋੜ; ਜੱਜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ! ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਗਾ’।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।