ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ 17 ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ PPCB ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 17 ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ, ਏਅਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।