36 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 50% ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ) ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ 10 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ 29 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ" (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ) ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਏਐਫਟੀ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਐਫਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਪਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਏਐਫਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।