ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਾਸਟ ਸਰਵਿਸ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ (O&M) ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ (Interpretation) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਫਾਸਟ ਸਰਵਿਸ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਡੇਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਜ਼' ਤਹਿਤ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ (O&M) ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵ੍ਹੀਕਲ (SPV) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ।

ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SPV ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼) ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।