ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ; 1000 ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਮੁੱਲ (SAP) ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਮੁੱਲ (SAP) ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

1,000 ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,000 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ (Tertiary Care Centre) ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (BFUHS), ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (Diagnostic Services) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2020' ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਸਤਿਆਂ (ਪਾਥ) ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ (ਖਾਲਾਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

PAPRA ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ PAPRA (ਪੰਜਾਬ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ (FAR) ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਪੈਰਾ 10.2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਯਮ 6A ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।