ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਰੂਟੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਉਪਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੈਡਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਭੱਤਾ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਿਯਮਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਟੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਲ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

ਰੂਟੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਆਮ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਭੱਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ।

ਰੂਟੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ।