ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1997 ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਖਾਰਜ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (Cooperative Societies) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1963 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1997 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ‘ਸਬ-ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ’ (Sub-delegation) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1997 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ

ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ “ਸੁਪਰ ਨਿਯੋਕਤਾ” (Super Employer) ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ, ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ (Recovery) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।