ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ: ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਖ਼ਤਮਾ!

ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ (ਵਿਚੋਲੀਏ) ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਰਸ਼ਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬਿਕਵਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਲੁੜੀਂਦੀ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਾ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ।

ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ

ਇਹ ਪਹਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨਆਰਆਈ) ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਆਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਐੱਨਆਰਆਈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਡੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ।

ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ

ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਡਰਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ (ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸੌਦੇ) ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।