CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕਲਸਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਹਨ—ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਥਿਤ 'ਟ੍ਰੈਪ' (ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਲੀਲ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਪ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।