- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਾਡਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਵੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ) ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਾਡਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ’ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ‘ਟੀਚਰ ਹੋਮ’ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।