POCSO ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ"

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਖੁਦ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ‘ਲੁਕਣਮੀਟੀ’ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਸਹਿਮਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ।