ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ, HC ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 09:13 AM (IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 09:15 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡਿਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਖਦਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਬਣੀ।