ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ,ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਨਾਹ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਵਿੱਚੋਂ 27 ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਨ ਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਮਜੋਰ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੇਖ 21 ਹੇਠ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 32 ਤਰੀਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨ ਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹਥਿਆਰ-ਗੋਲਾਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12.30 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇੜੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੈਂਡਲਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।