ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ; SSP ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਦਤਨ ਠੱਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਆਨਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸਪੀ (ਡਿਟੈਕਟਿਵ) ਡਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਰ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।