ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ": ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਜੋ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ’ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 13 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ₹30 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।