ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ 'ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ' ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ 'ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ' ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ NDPS ਅਤੇ UAPA ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਸਲ ਸਰਗਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ' ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ: NDPS ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।