- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਸੇ ਪਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਆਧਿਕਾਰਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਕ ਤੱਥਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੈਮੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਸਮਾਂ ਆਖਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।