ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਖ਼ਤੀ, 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਮਪੁਰ/ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਿਸ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।