ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ : 2.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਿੱਲਿੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

64 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਸੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਕੇ, ਓਜ਼ੁਰਡੇਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸੈਂਟਰਿਕਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਠੋਸ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੈਚ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 50,000 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਬੀਮਾ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।