ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ, ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਮੁਹਾਲੀ : ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਧਨੋਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਟੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-70 ਸਥਿਤ ਇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।