ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡਿਓ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ (DM) ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗੋਦਾਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ (Zero Tolerance) ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।