8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ DSP ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; NDPS ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇੱਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 720 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਨਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖੀਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।