56 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ, 13 ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੀਬ 71 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਕਚਾਰਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 1955 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਕਚਾਰਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਾਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਗੰਗਾਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਕਚਾਰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਕਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਘੱਟ ਗਏ।

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਗਾਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 1958 ਤੱਕ ਦੀ ਵਰਕਚਾਰਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ 2013 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਗਾਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1988 ਦੇ ਚਰਚਿਤ ‘ਕੇਸਰ ਚੰਦ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਚਾਰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੰਗਾਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਤੋਂ 30 ਮਈ 1991 ਤੱਕ ਦੀ ਵਰਕਚਾਰਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਿਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।