ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 'ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ' ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (Misuse) ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (Building Violation) ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ : ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ।

ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਜਾਇਦਾਦ: 6 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (Residential) ਜਾਇਦਾਦ: 4 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ।

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ: 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ।

ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਸੋਧ 'ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਤਹਿਤ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ (UT) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।