ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼; ਜੂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਜੂਟ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਜੂਟ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੂਟ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜੂਟ ਬੈਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।