'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 800 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ : ਚੀਮਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਸੋਧਨਾਂ ਬਿੱਲ (2023) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੋਧਨਾਂ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 800 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਸੋਧਨਾਂ ਬਿੱਲ (2023) ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੋਧਨਾਂ ਬਿੱਲ 2023 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 51357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੋ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਖੰੰਘਾਲੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ 5005 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੁਨੀਅਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।