ਸਿਰਫ਼ 108 ਰੁਪਏ ਲਈ 36 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸਹੀ

ਦਇਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ 108 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਆਖਰਕਾਰ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੌਖਟ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀਂਦ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੰਡਕਟਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ 108 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 1990 ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੀਂਦ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ 1999 ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਵਿਚ 70 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 18 ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੀਂਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।