ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰਕਮ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। -ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਬਜਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਤੇ 1027.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 171.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ 856 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। **ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ** ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ 24x7 ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸੀਏਜੀ ਆਡਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। **ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਲਾਪੂਰਨ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।