ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ 24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿਕਰਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 11:18 AM (IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 11:20 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿਕਰਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ "ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ" ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ "ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਭਾਸ਼ਾ", "ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ" ਅਤੇ "ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੈਟਰਨ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ?
“ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ… ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,” 24 ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।