ਸੂਬੇ ’ਚ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੋਣਗੇ ਭਰਤੀ, ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ; ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੈਡਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ’ਚ 1013 ਮਨਜ਼ੂਰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਕਲਾਗ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ 20, 21 ਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ’ਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 127 ਅਹੁਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਤੇ 29 ਅਹੁਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ) ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਸਐੱਸਬੀ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੱਗਣਗੇ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 100-100 ਟਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਪ੍ਰੈਸਟ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੈਂਡਫਿਲ ’ਤੇ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਮ ਤੇ ਆਮ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਰਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਉਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਹਾਸਲ ਆਖ਼ਰੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2026 ’ਚ ਸੋਧ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟੋਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਾਰਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ’ਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੋਲਡ ਲੈਵਲ ਜ਼ੈੱਡਈਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸੈਕਟੋਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।