ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਮਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐੱਮਪੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ।