ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

-ਕਿਹਾ, ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੇਲ ‘ਤੇ ਵਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 'ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ' ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 'ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੰਪੀ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਚੁਸ਼ਪਿੰਦਰਵੀਰ ਚਹਿਲ, ਸਰਪੰਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।