ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਮਝੈਲ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਜਾਜ
Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 05:14 PM (IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 04:08 AM (IST)
-ਰਾਜਪਾਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਮਝੈਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲਾਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।