ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼

-15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੰਖਾਰੂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਡੌਂਗ ਸੈਲਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਬੀਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤਕ ਕੁੱਲ 15,080 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7,994 ਨਰ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ 7,086 ਮਾਦਾ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਫਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਰਮ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਬੀਸੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੰਨਜ਼ਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
-ਬਾਕਸ-
-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਛੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਬਾਕਸ-
-ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਖੰਖਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਖੰਖਾਰੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
-ਬਾਕਸ-
-ਡੌਂਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡੌਂਗ ਸੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਡੌਂਗ ਸੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
-ਬਾਕਸ-
-ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ
ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਨਲਾਈਨ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਬਾਕਸ-
-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ : ਕਟਾਰੀਆ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ, ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੌਗ ਸੈਲਟਰ ਅਤੇ ਡੌਂ ਸੈਕੁਅਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।