ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।