ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ

-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਲੂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੇ ਲਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਵਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੀ, ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰਡ ’ਚ 1150 ਵੋਟਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 8500 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੇਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਰੁਣ ਵਧਾਵਣ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ,ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਵਿੱਕੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ (ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ), ਅਨਿਲ ਭੋਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।