ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੂਕੀ ਅਰਥੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬੁਢਲਾਡਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਵਰੇ, ਮੰਗੂ ਸਿੰਘ ਕਣਕਵਾਲ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੱਛੂਆਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਬਰੇਟਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਬਲਾਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਰਾਮ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਘਾਣੀਆ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ (ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ) ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। "ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।