ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ
Publish Date: Fri, 15 May 2026 07:39 PM (IST)
Updated Date: Sat, 16 May 2026 04:12 AM (IST)

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (‘ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ’) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ੍ਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸੇਲ) ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈਣ ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਖੋਜ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।