2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

-ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਹਰਮੇਲ ਸਾਗਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਵੇਰੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲਣ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਦੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਣ, ਨੀਟਾ ਸਿੰਘ ਦਿਓਣ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਗੁਰੂ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀਆਂ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਗੁਰੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।