ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ; 17 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਡੰਪ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਵਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਲੀ, ਬੇਲਦਾਰ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਟਾਫ਼, ਪੰਪ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।