ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
Publish Date: Fri, 15 May 2026 07:27 PM (IST)
Updated Date: Sat, 16 May 2026 04:10 AM (IST)
ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਖਲ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦ ਦਰ ਮਦ ਇਸ ਕਨੂੰਨੁ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।