ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੈਂਸਸ, ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਬਰੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਲਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।