ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ,ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਕਲਰਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ਨ, ਮਾਲੀ, ਬੇਲਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਗੰਦ ਢੋਹਣ ਵਰਗਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ। 2013 ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 622 ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕਲਰਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਲੀਆਂ, ਬੇਲਦਾਰਾਂ , ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਕਿਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਾਰ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।